Kisan Bill Kya Hai krishi bill kya hai | किसान विधेयक बिल क्या है

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किसान बिल क्या है - किसान बिल क्या है 2020

किसान कृषि बिल क्या है: मोदी सरकार किसानों की आय को बढ़ाने के लिए, अनेक प्रकार की योजनाओं और सेवाओं को शुरू कर रही है। जिसके माध्यम से किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधर हो सके। और किसानों की आय को बढ़ाया जा सके। जिसके लिए मोदी सस्कार द्वारा एक नया किसान बिल लाया गया। जो किसानों की फसल, बाजार, फसल मूल्य तथा बाजार मूल्य आदि से जुड़ा हुआ था। 

किसान विधेयक बिल क्या है

Farmers Bill को केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 14 सितंबर, 2020 को लोकसभा में प्रस्तुत किया था। जिसे 5 जून, 2020 को अध्यादेश के रूप में विधेयक रखा गया था। इस बिल का मुख्य उद्देश्य कृषि उपज व्यापार एवं वाणिज्य को सरलीकरण करना।जो लोकसभा में 17 सितंबर 2020 को पारित किया गया। था जबकि राज्य सभा ने आज इस विधेयक को पारित कर दिया।

किसान बिल 2020 के नुकसान - किसान बिल का विरोध क्यों

कृषि क़ानून: क्या हैं प्रावधान, क्यों हो रहा है विरोध : किसान इन क़ानूनों का विरोध कर रहे हैं. वहीं, इसी बहाने विपक्ष सरकार पर निशाना साध रही है, लेकिन सरकार इन्हें किसानों के हित वाला बता रही है.पहले समझते हैं कि इन तीनों क़ानूनों में आख़िर क्या है.पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत देश के कई और हिस्सों से आए किसान कृषि से जुड़े तीन क़ानूनों को लेकर दिल्ली की यूपी-हरियाणा से लगती सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं.

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1 - इस क़ानून में एक ऐसा इकोसिस्टम बनाने का प्रावधान है जहां किसानों और व्यापारियों को राज्य की        एपीएमसी (एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटी) की रजिस्टर्ड मंडियों से बाहर फ़सल बेचने की आज़ादी होगी.

2 - इसमें किसानों की फ़सल को एक राज्य से दूसरे राज्य में बिना किसी रोक-टोक के बेचने को बढ़ावा दिया गया है.

3 - बिल में मार्केटिंग और ट्रांस्पोर्टेशन पर ख़र्च कम करने की बात कही गई है ताकि किसानों को अच्छा दाम मिल सके.

4 - इसमें इलेक्ट्रोनिक व्यापार के लिए एक सुविधाजनक ढांचा मुहैया कराने की भी बात कही गई है.

किसान विधेयक बिल क्या है - किसान बिल में क्या है

नया किसान बिल (कृषि विधेयक 2020) : यह बिल किसान के लिए लाभदायक है या नहीं। तो आईये आज हम आपको नया किसान बिल (कृषि विधेयक 2020)से जुडी सभी जानकारी देते हैं। सबसे पहले आपको बता दें की भारतीय संसद ने तीन कृषि अधिनियमों को पारित किया- 

a - किसान उत्पादन व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) अधिनियम 2020, 

b - मूल्य आश्वासन, कृषि सेवा अधिनियम, 2020 और 

c - आवश्यक वस्तु (संशोधन) अधिनियम, 2020

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यह मोदी सरकार द्वारा किया गया एक बड़ा संरचनात्मक परिवर्तन है , किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौता। 17 सितंबर, 2020 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर वाले विवादास्पद बिलों को विपक्षी पार्टी के नेताओं और किसान समूहों द्वारा एक ही हंगामे के बीच पारित किया गया था।

किसान बिल 2020 में क्या है - किसान बिल pdf.

kisan bill 2020 pdf in hindi Download : कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा किसान बिल को पेश किया गया। आपको बतादें Farmers Bill 2020 पर बहस ने प्रकाश से अधिक गर्मी उत्पन्न की है। पंजाब और हरियाणा के किसान सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। विपक्ष ने इसे “कॉरपोरेट हितों को बेचना” कहा है, तो आज हम इस आर्टिकल के माध्यम से आपको बताएंगे की कृषि बिल क्या हैं और किसान इसका विरोध क्यों कर रहें हैं साथ हम आपको किसान बिल 2020 पीडीएफ डाउनलोड/ farmers bill 2020 pdf download करने के लिए लिंक पर क्लिक करेंगे। और आपको यह farmers bill 2020 in hindi व कृषि विधेयक, 2020 मराठी pdf krishi bill 2020 in marathi pdf, farm bill 2020 pdf in punjabi आदि भाषाओ में प्राप्त हो जायेगा।

बिल में क्या है? जो लोग कर रहे है इतना बिरोध 

अगर बिल के विरोध की बात करें तो किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020 में एक परिस्थितिकी तंत्र के निर्माण का प्रावधान किया गया है. यानी एक ऐसा माहौल तैयार किया जाएगा, जहां किसान और व्यापारी किसी भी राज्य में जाकर अपनी फसलों को बेच और खरीद सकेंगे. इस बिल के मुताबिक जरूरी नहीं कि आप राज्य की सीमाओं में रहकर ही फसलों की बिक्री करें. साथ ही बिक्री लाभधायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ ले सकेंगे.

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वहीं अगर दूसरे बिल किसान (सशक्तिकरण एवं संरक्षण) का मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 की बात करें तो इसके तहत कृषि समझौते पर राष्ट्रीय ढांचे को तैयार करने का प्रावधान किया गया है. यानी इसके जरिए किसानों को कृषि व्यापार में किसानों, व्यापारियों, निर्यातकों इत्यादि के लिए पारदर्शी तरीके से सहमति वाला लाभदायक मूल्य ढांचा उपलब्ध कराना है.

बिल में ये चीजे हैं शामिल जिससे किसान भाई गुस्सा है 

पहला - कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य (संवर्धन और सुविधा) विधेयक,2020 के तहत किसान देश के किसी भी कोने में अपनी उपज की बिक्री कर सकेंगे. अगर राज्य में उन्हें उचित मूल्य नहीं मिल पा रहा या मंडी सुविधा नहीं है तो किसान अपनी फसलों को किसी दूसरे राज्य में ले जाकर फसलों को बेंच सकता है. साथ ही फसलों को ऑनलाइन माध्यमों से भी बेंचा जा सकेगा, और बेहतर दाम मिलेंगे.

दूसरा - मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान (सशक्तिकरण और संरक्षण) समझौता, 2020 के तहत किसानों की आय बढ़ाने को लेकर ध्यान दिया गया है. इसके माध्यम से सरकार बिचौलिओं को खत्म करना चाहती है. ताकि किसान को उचित मूल्य मिल सके. इससे एक आपूर्ति चैन तैयार करने की कोशिश कर रही है सरकार.

तीसरा - आवश्यक वस्तु (संशोधन), 2020 के तहत अनाज, खाद्य तेल, आलू-प्याज को आनिवार्य वस्तु नहीं रह गई हैं. इनका अब भंडारण किया जाएगा. इसके तहत कृषि में विदेशी निवेश को आकर्षित करने का सरकार प्रयास कर रही है.

विरोध क्यो कर रहे है ? इसमें क्या नुकसान या फायदा है सभी किसान भाई का

नम्बर 1 - इसमें किसानों व अन्य राजनैतिक पार्टियों का कहना है कि अगर मंडियां खत्म हो गई तो किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (Minimum Selling Price) नहीं मिल पाएगी. इसलिए एक राष्ट्र एक MSP होना चाहिए.

नम्बर 2 - विरोध का कारण यह भी है कि कीमतों को तय करने का कोई तंत्र नहीं है. इसलिए किसानों और राजनैतिक दलों की चिंता यह है कि कहीं निजी कंपनियां किसानों का शोषण न करें.

नम्बर 3 - चिंता यह भी है कि व्यापारी इस जरिए फसलों की जमाखोरी करेंगे. इससे बाजार में अस्थिरता उत्पन्न होगी और महंगाई बढ़ेगी. ऐसें में इन्हें नियंत्रित किए जाने की आवश्यकता है.

नम्बर 4 - राज्य सरकारों को चिंता यह भी है कि अगर फसलों के उचित दाम राज्य में नहीं दिए जाएंगे तो किसान पड़ोसी राज्य में जाकर अपनी फसलें बेंच सकेंगे. ऐसे में राज्य सरकारों को फसल संबंधित दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है.

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